काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (NEA) का कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै शाक्यलाई प्राधिकरणमै हाजिर भई कामकाज गर्न दिन परमादेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
जेनजी आन्दोलनपछि कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै शाक्यलाई
जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको थियो।
त्यसपछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरिएको थियो।
शाक्यले आफूलाई मन्त्री घिसिङको व्यक्तिगत प्रतिशोधमा हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले सरकार र मन्त्रालयका निर्णयहरूलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी ठहर गर्यो।
अदालतका प्रमुख बुँदाहरू :
१. शाक्यलाई हटाउँदा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया नअपनाइएकाे
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउँदा
सेवा सर्त तथा सुविधा नियमावली, २०६१
र
कार्यसम्पादन सम्झौता
अनुसार प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा कुनै पनि प्रक्रिया नअपनाई हटाइएको अदालतले निर्धारण गर्यो।
२. ऊर्जा मन्त्री घिसिङको प्रस्ताव ‘पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण’
अदालतको शब्दमा:
“विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखियो।”
३. मनोज सिलवालको नियुक्ति पनि बदर
सरकारको २०८२ असोज ५ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय
— जसका आधारमा शाक्यलाई हटाएर सिलवाललाई नियुक्त गरिएको थियो —
स्वेच्छाचारी निर्णय भएकाले बदर गरिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छः
“शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा पूर्ववत् कामकाज गर्न दिनू, दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुन्छ।”
यससँगै शाक्य अब पुनः NEA का कार्यकारी निर्देशकका रूपमा हाजिर हुनेछन्।
अब प्राधिकरणमा नेतृत्व पुनः शाक्यकाे हातमा जानेछ।
